यस कारण बढ्दैछ स्थानीय तहमा भष्ट्राचार

काडमाडौं, १२ । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानअनुरुप स्थापना भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले आफूखुशी सुविधा तोक्ने गरिहेका छन् । स्थानीय तहहरुले सरकारले तोकेको प्रक्रिया र चरणहरु पुरा नगरि बजेट विनियोजन गर्ने र अशंबण्डामा ठूलो मात्रामा रकम राख्ने परिपाटीले पनि अनियमितता बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ । सँगै कानुन अभावमा मनलाग्दी बजेट खर्च गर्दै गए भष्ट्राचारले विकराल रुप लिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

स्थानीय तहका लागि कतिपय कानुन प्रदेशले बनाउनुपर्ने भए पनि निर्वाचन नहुँदै स्थानीय सरकार गठन भइसकेका छन् । स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेपछि कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती खर्चको पारदर्शितामा देखिएको छ । अहिलेका स्थानिय तहहरुका लागि बेरुजु फछ्र्यौट र लेखा परिक्षण सम्बन्धी कुनै कानुन नबनेका चरम भ्रष्टाचार हुन सक्ने व्यवस्थापीका संंसद लेखा समतिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।

सरकारले आफूखुशी गाडी, फोन, भत्तालगायतका सुविधा सम्बन्धी निर्णय नगर्न स्थानीय तहलाई सचेत गराए पनि अधिकार प्राप्त गरेको भन्दै बजेट बिनियोजन गर्दै आएका छन् । पारदर्शिताको अभाव हुनसक्ने देखिन्छ तर बिधी पद्धती र कानुनले छोप्दै न्यूनिकरण गर्न सकिने संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयका प्रबक्ता रुद्र सिंह तामाङ्गको भनाइ छ ।

जनप्रतिनिधिमा योजनाबद्ध विकास भन्दा पपुलिष्ट कार्यक्रमको मोह र राजनीतिक लोकप्रियताको चाहनाले गैरबजेटरी खर्च बढाउने सम्भावना बढेको छ । प्रदेश सभामार्फत प्रदेश संसद र आम निर्वाचनमार्फत संघीय संसदको गठन पश्चात कानुन बनेपछि मात्रै स्थानीय तहको नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउन सक्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।

भ्रष्टाचारलाई कम गर्न राजनितिक दल र सरोकारवालाले पटक पटक औंला उठाई रहन आवस्यक रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल अफ नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले बताउनु भयो । स्थानीय तहमा हुनसक्ने सम्भावित आर्थिक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने विश्वासिलो निकाय नभएकाले स्थानीय तहले गर्ने खर्चको पारदर्शिता नहुने चिन्ता बढेको छ ।

भष्टाचार नियन्त्रणमा अहिले विद्यमान रणनीति तथा कार्ययोजनालाई समिक्षा गरी नयाँ रणनीति तथा कार्य योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । सँगै नियमनका लागि तत्काल कानुन निर्माण हुन पनि जरुरी छ ।

ताजा अपडेट