सरकारलाई आयोगको २७ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं, असोज २९ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापनको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारलाई २७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
निर्देशनमा नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित ११, सुरक्षासँग सम्बन्धित आठ, पदाधिकारी सम्बन्धित पाँच र अन्य तीन बुँदा रहेको छ ।
आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ, “निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थानहरूले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने । ”
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको आयोग बैठकले उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष लेखी पठाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले आचारसंहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी आयोगले नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय तह, अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अद्यावधिक र तथ्यपरक विवरण निर्देशन प्राप्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।
निर्वाचनको कामका लागि माग गरिएका कर्मचारीहरू तुरुन्त खटाउने, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने घर, फर्निचर, कम्प्युटर, फ्याक्स मेसिन, सवारीसाधन, पेट्रोमेक्स र अन्य आवश्यक भौतिक सुविधा माग भएको अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालयबाट तुरुन्त उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतको आवागमनका लागि माग गरेको बखत सम्बद्ध निकायले हवाई टिकट उपलब्ध गराइदिने र निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि आवश्यकतानुसार मोटर, हवाईजहाज र हेलिकोप्टरको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

ताजा अपडेट